आज सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय सुनावला आहे. राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण सुनावणी केली आहे. केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दाखल न घेता न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण कलाम तात्पुरतं स्थगित केले आहे. कलम १२४(अ ) अर्थात राजद्रोहाच्या कायद्यामधील हे कलम कालबाह्य करण्यासंदर्भात सोमवारी फेरविचार करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रथमच दाखवली होती. न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासाठी परवानगी दिली आहे आणि याचा फेरविचार होईपर्यंत या कलमांतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल केला जाऊ नये असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रलंबित प्रकरणाचं काय करणार याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. प्रलंबित प्रकरणांचे काय करणार ? तसेच या कायद्याखाली नवे गुन्हे दाखल करणार नाही का ?असे प्रश्न न्यायालयाकडून विचारण्यात आले होते. या प्रश्नांवर आज भूमिका मांडण्यात आली. या कालमासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी कालावधी देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने हि मागणी मंजूर केली परंतु केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारने फेरविचार प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत गुन्हे दाखल करू नका असे म्हटले आहे.
राजद्रोहाचं कलम १२४ अ तूर्तास तरी स्थगित करण्यात आले आहे. राजद्रोहाच्या कलमांतर्गत नवे गुन्हे दाखल करू नका असे आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकारचे गुन्हे प्रलंबित असलेल्या आरोपींना न्यायालयात दाद मागावी असे कोर्टाने म्हटले आहे.
Sedition Law | Supreme Court allows the Central government to re-examine and reconsider the provisions of Section 124A of the IPC which criminalises the offence of sedition. Supreme Court says till the exercise of re-examination is complete, no case will be registered under 124A. pic.twitter.com/xrjHNyLbA6
— ANI (@ANI) May 11, 2022