मुंबई :- महाराष्ट्रात कोरोनाची तिसरी लाट धडकली आणि महिन्याअखेरीस ओसरली आहे. तर दुसरीकडे ओमायक्रॉनची रुग्ण संख्या आता आटोक्यात आली आहे. त्यामुळे जानेवारी महिन्यात राज्य सरकारने नाईट कर्फ्यू आणि कडक निर्बंध लागू केले होते. या पार्श्वभूमीवर कोरोना रुग्णसंख्या आटोक्यात आल्यानं राज्य सरकारनं निर्बंध शिथील करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीलाच राज्यात कोरोनाची तिसरी लाट धडकली होती. एवढंच नाहीतर ओमायक्रॉनचा समूह संसर्ग सुरू झाला होता. त्यामुळे कोरोना संसर्गाची साखळी तुटावी यासाठी राज्य सरकारकडून नवी नियमावली जारी करण्यात आली होती. राज्यात सरकारकडून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कडक निर्बंध लागू करण्यात आले होते. पण, उद्या 1 फेब्रुवारी 2022 पासून कोविड संसर्ग रोखण्यासंदर्भातील राज्य शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सुधारित आदेश जारी करण्यात आले आहे. 8 जानेवारी रोजी जे निर्बंध लागू करण्यात आले होते, ते आता हटवण्यात आले आहे.
राज्य सरकारनं निर्बंध शिथील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा लसीकरण अधिक झालेल्या जिल्ह्यांना होणार आहे. राज्यातील 11 जिल्ह्यांना दिलासा लसीकरण अधिक झालेल्या जिल्ह्यांना निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे. त्या जिल्ह्यातील 90% लोकांचा पहिला डोस पूर्ण हवे आहेत. जिल्ह्यात 70% लोकांचे दोन्ही डोस पूर्ण हवेत. मुंबई, पुणे, भंडारा,गोंदिया, चंद्रपूर, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली. कोल्हापूर या जिल्ह्यांना सूट नव्या आदेशानं फायदा होणार आहे.
काय आहे नवी नियमावली ?
- राज्यातील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट रात्री उशीरापर्यंत सुरू राहणार, 50 टक्के क्षमतेची परवानगी
- लग्नासाठी 200 व्यक्तींची मर्यादा
- सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय किंवा धार्मिक असो, कोणत्याही मेळाव्याच्या किंवा कार्यक्रमाच्या बाबतीत बंदिस्त जागेत असो किंवा खुले असो, उपस्थितांची जास्तीत जास्त संख्या २०० व्यक्तींपुरती मर्यादित असेल.
- मैदाने, उद्याने आणि पर्यटन स्थळे 50 टक्के क्षमतेनं सुरू राहणार
- सलून 50 टक्के क्षमतेने सुरु राहतील.
- राज्यातील थिएटर फक्त 50 टक्के क्षमतेने सुरु राहतील
- स्विमिंग पूल, स्पा, जिम सुरू
- मुंबई लोकल वाहतुकीवर कोणतेही निर्बंध नाहीत.
- नाईट कर्फ्यू रात्री 11 ते सकाळी 5
राज्य सरकारनं जाहीर केलेली नवी नियमावली आजपासून लागू करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील कोरोना प्रादुर्भाव कमी होत असल्यानं ठाकरे सरकारनं लसीकरण अधिक झालेल्या जिल्ह्यांतील निर्बंध शिथील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या आस्थापना सुरु होतील तेथील कर्मचाऱ्यांचं पूर्ण लसीकरण झालेलं आवश्यक आहे.